मंत्री के स्वागत में नहीं जुटी अपेक्षित भीड़, नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया के जनसंपर्क पर उठे सवाल
गांधीसागर कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास की सौगात, लेकिन गरोठ को जिला बनाने की मांग पर राजनीतिक नेतृत्व की चुप्पी चर्चा में

संदीप गुप्ता द्वारा…
गरोठ [जनकल्याण मेल] राजनीति में पद हासिल करना और जनता के बीच अपनी स्वीकार्यता बनाए रखना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। किसी जनप्रतिनिधि की वास्तविक राजनीतिक ताकत का आकलन उसकी कुर्सी से नहीं, बल्कि जनता के साथ उसके जुड़ाव और जनसमर्थन से होता है। गरोठ में प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत कार्यक्रम को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया की भूमिका अब इसी कसौटी पर चर्चा में है।
18 नवंबर को गांधीसागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की विशेष बैठक आयोजित हुई। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश के मंत्रियों का क्षेत्र में आगमन हुआ। इसी दौरान गरोठ में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में अपेक्षित जनभागीदारी दिखाई नहीं दी और उपस्थित लोगों की संख्या भी 25 के आसपास बताई जा रही है। यदि यह आंकड़ा सही है तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि नगर परिषद जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर बैठे अध्यक्ष के आह्वान पर भी व्यापक जनसमर्थन क्यों नहीं जुट पाया…?
स्वागत कार्यक्रम ने खोली जनसंपर्क की स्थिति…?
यह मामला केवल एक स्वागत कार्यक्रम में कम उपस्थिति तक सीमित नहीं है। यह नगर परिषद अध्यक्ष के जनसंपर्क, संगठनात्मक सक्रियता और आम नागरिकों के साथ संवाद की स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है। क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है…? क्या संगठनात्मक समन्वय कमजोर हुआ है या फिर नगर की जनता और स्थानीय नेतृत्व के बीच संवाद की दूरी बढ़ रही है…?
इन सवालों पर नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। आखिर एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के स्वागत जैसे अवसर पर अपेक्षित भीड़ क्यों नहीं जुट पाई…? क्या इसके पीछे कोई संगठनात्मक कारण था या स्थानीय स्तर पर जनसंपर्क की कमी रही…? इन प्रश्नों का जवाब सामने आना चाहिए।
जनप्रतिनिधि की असली ताकत जनता का विश्वास
लोकतंत्र में किसी नेता की लोकप्रियता का प्रमाण केवल पद, प्रचार और मंचों पर खिंचवाई गई तस्वीरें नहीं होतीं। वास्तविक राजनीतिक ताकत जनता के विश्वास और स्वैच्छिक भागीदारी में दिखाई देती है।
नगर की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से केवल आयोजनों और औपचारिकताओं की अपेक्षा नहीं रखती, बल्कि सफाई, पेयजल, सड़क, यातायात, अतिक्रमण और मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर ठोस काम चाहती है। इन समस्याओं का समाधान ही जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास मजबूत करता है। यदि नागरिकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होतीं तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी पर भी उसका असर दिखाई दे सकता है।
गांधी सागर कैबिनेट बैठक से गरोठ को औद्योगिक विकास की उम्मीद …
इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू गरोठ और आसपास के क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा है। गांधीसागर में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान गरोठ तहसील के कुरलासी में लगभग 3,500 एकड़ भूमि पर केमिकल पार्क विकसित करने की योजना को मंजूरी मिलने की जानकारी सामने आई है। प्रस्तावित परियोजना में लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश और करीब एक लाख प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों की संभावना जताई गई है।
यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे रोजगार, व्यापार, परिवहन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसके साथ ही गरोठ की वर्षों पुरानी एक बड़ी मांग भी राजनीतिक नेतृत्व के सामने खड़ी है।
1992 से गूंज रही गरोठ को जिला बनाने की मांग…
गरोठ को जिला बनाने की मांग वर्ष 1992 से उठती रही है। लगभग 34 वर्षों से क्षेत्र के नागरिक इस मांग को लेकर शासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं। गांधी सागर में जब मुख्यमंत्री और प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे, तब क्या गरोठ को जिला बनाने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव, ज्ञापन अथवा ठोस पहल शासन के समक्ष रखी गई…?
यदि ऐसा कोई प्रयास हुआ है तो उसका परिणाम क्या निकला? और यदि नहीं हुआ तो क्षेत्र की इतनी पुरानी और महत्वपूर्ण मांग को इस बड़े अवसर पर प्राथमिकता क्यों नहीं मिली…?
यह सवाल केवल विधायक चंद्रसिंह सिसोदिया से ही नहीं, बल्कि गरोठ के समस्त राजनीतिक नेतृत्व से है। औद्योगिक निवेश और रोजगार की संभावनाएं निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं, लेकिन जिला बनने से प्रशासनिक सुविधाओं, सरकारी कार्यालयों, न्यायिक सेवाओं और क्षेत्रीय विकास को भी नई दिशा मिल सकती है।
गरोठ की जनता को चाहिए विकास और जवाबदेही …
आज गरोठ के सामने दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तरफ हजारों करोड़ रुपये के औद्योगिक निवेश और रोजगार की संभावनाएं हैं, तो दूसरी तरफ 34 वर्षों से अधूरी पड़ी जिला बनाने की मांग है।
नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया के लिए भी यह आत्ममंथन का अवसर है कि उनके आह्वान पर स्वागत कार्यक्रम में अपेक्षित जनभागीदारी क्यों नहीं दिखाई दी। वहीं विधायक और अन्य राजनीतिक प्रतिनिधियों के सामने भी यह चुनौती है कि वे गरोठ की पुरानी मांग को शासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं।
गरोठ की जनता अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम देखना चाहती है। औद्योगिक विकास के साथ प्रशासनिक विकास भी जरूरी है। जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक पहचान उनके पद से नहीं, बल्कि उनके कार्यों और जनता के बीच अर्जित विश्वास से बनती है।
क्योंकि लोकतंत्र में जनता किसी की स्थायी राजनीतिक संपत्ति नहीं होती। उसका विश्वास अर्जित करना पड़ता है और उसे बनाए रखने के लिए जवाबदेही निभानी पड़ती है। कुर्सी अस्थायी है, लेकिन जनता के मन में बनी जगह ही किसी जनप्रतिनिधि की वास्तविक राजनीतिक पहचान होती है।



