नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी
नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी
5 जनवरी को होगा मतदान
भोपाल
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं पंचायतों के उप निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। मतदान 5 जनवरी, 2024 को होगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन और नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसम्बर, 2023 से शुरू होगा। नाम निर्देशन-पत्र 22 दिसम्बर तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की जाँच 23 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन होगा। पंचायतों में मतदान 5 जनवरी, 2024 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा।
नगरीय निकायों की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी।
पंचायत उप निर्वाचन में पंचायत पद के लिये मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की ईव्हीएम में की जाने वाली मतगणना 9 जनवरी को संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से की जायेगी।
सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को की जायेगी।
उल्लेखनीय है कि 9 हजार 220 पंच, 56 सरपंच, 15 जनपद पंचायत सदस्य और एक जिला पंचायत सदस्य के लिये उप निर्वाचन होगा। इसी तरह विभिन्न नगरीय निकायों में 21 पार्षद पद के लिये उप निर्वाचन होना है।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने आयुक्त संदीप रजक को राष्ट्रीय अवार्ड से किया सम्मानित
संदीप रजक को सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राष्ट्रपति अवार्ड मध्यप्रदेश के लिए गौरव
भोपाल
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय अवार्ड सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड से मध्य प्रदेश के आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक को विज्ञान भवन में सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय डॉ वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक, रामदास आठवले, के नारायण स्वामी सचिव राजेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव किशोर सुरवाड़े उपस्थित थे। प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, दिव्यांगजनो के लिये शिक्षण, पुनर्वास, रोजगार, स्वरोजगार, खेल, बाधा रहित वातावरण के साथ ही यूडीआईडी कार्ड बनाने में देश में सबसे बेहतर कार्य किया गया है। रजक द्वारा निरंतर जिला स्तर पर चलित न्यायालय, एडवोकेसी बैठकों के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया गया है। प्रदेश में कार्यरत शासकीय एवं अशासकीय संगठनों को साथ में लेकर प्रत्येक जिले में दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिये शिविरों, जनजागरुकता कार्यक्रम किए गए।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर रजक को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही मप्र राज्य को सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन के लिए भी सम्मानित किया गया।
